आंगनबाड़ी केंद्र के पास चल रहे शराब ठेके का विरोध किया, उल्टा आंगनबाड़ी केंद्र को ही शिफ्ट करने के दिए आदेेश
- By Arun --
- Friday, 09 Jun, 2023
Opposed the liquor contract running near the Anganwadi center, on the contrary, ordered to shift the
बरठीं:हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले में आंगनबाड़ी केंद्र के पास चल रहे शराब ठेके का विरोध हुआ तो ठेके को हटाने के बजाय उल्टा आंगनबाड़ी केंद्र को ही शिफ्ट किया जा रहा है। यह मामला बिलासपुर जिले के विकास खंड झंडूता की बड़गांव पंचायत का है। ग्रामीणों का आरोप है कि आंगनबाड़ी केंद्र के 20 मीटर दायरे में नियमों के ताक पर रखकर शराब ठेका चलाया जा रहा है। बाल विकास परियोजना अधिकारी कार्यालय झंडूता की ओर से यह आंगनबाड़ी केंद्र सितंबर 2016 से चलाया जा रहा है।
साल 2019 में नियमों को ताक पर रखकर खोला गया था शराब ठेका
बड़गांव पंचायत प्रधान निक्कू राम के साथ ग्रामीणों सीमा देवी, भूपेंद्र सिंह गुलेरिया, प्रकाश चंद और कांता देवी सहित अन्य आरोप है कि साल 2019 में नियमों को ताक पर रखकर केंद्र के पास ही शराब की दुकान खोल दी गई। इसका विरोध भी किया गया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। उन्होंने बताया कि बीते 23 मई को पंचायत ने आबकारी एवं कराधान विभाग को भी आंगनबाड़ी केंद्र के पास शराब ठेका होने की बात बताई थी। साथ ही विभाग से कार्रवाई की मांग भी की थी। वहीं, एक जून को आंगनबाड़ी केंद्र में आने वाले बच्चों के अभिभावकों की बैठक में भी शराब के ठेके का स्थान बदलने का प्रस्ताव पारित किया गया था।
3 मई को भी ठेके को हटाने को कहा गया था
बाल विकास परियोजना अधिकारी झंडूता ने भी 3 मई को पत्र संख्या 1-13/2006-07 के तहत आबकारी एवं कराधान विभाग घुमारवीं से आंगनबाड़ी केंद्र के पास से ठेका हटाने को कहा था। विभाग ने जब कोई कार्रवाई नहीं की तो बाल विकास परियोजना अधिकारी ने आंगनबाड़ी केंद्र का स्थान ही बदलने का निर्णय किया।
बताया जा रहा है कि राजनीतिक दबाव के चलबाल विकास परियोजना अधिकारी ने 5 जून को आंगनबाड़ी केंद्र को बदलने के आदेश पत्र संख्या 1-13/2006-07 झंडूता 133 के तहत दिए हैं। उधर, अब आंगनबाड़ी केंद्र को शिफ्ट करने के लिए बच्चों के लिए सभी सुविधाओं के साथ कमरा नहीं मिल रहा है। बाल विकास परियोजना अधिकारी के अपने फैसले को बदलकर केंद्र को शिफ्ट करने की कार्रवाई संदेह के घेरे में है। ग्रामीणों ने विभाग से शराब ठेके को हटाने की मांग विभाग और सरकार से की है।